जर कोणतीही अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्तीस ठरविलेल्या कालावधीत दिली गेली नाही किंवा अयोग्य कारणास्तव नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती प्रथम व द्वितीय अपील उच्च अधिकाऱ्यांकडे करू शकतो. तसेच, जर त्याला त्यांच्या निर्णयाबाबत समाधान नसेल तर तिसरे अपील आयोगाकडे करू शकतो. दोषी अधिकाऱ्यावर प्रती प्रकरण जास्तीत जास्त रु. ५०००/- पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पुढीलप्रमाणे आहेत.