महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा अधिनियम २८.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आला असून विविध शासकीय विभागे व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत नागरिकांना पारदर्शक, जलद व ठराविक कालमर्यादेत अधिसूचित सेवा पुरविल्या जातील याची हमी देतो. या अधिनियमाचा उद्देश नागरिकांना सोप्या, तात्काळ आणि वेळेवर सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
वरील अधिनियमाअंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्य म्हणजे सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करणे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त यांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्यालय नवे प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची प्रादेशिक कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांवर स्थापन केलेली आहेत.
जर कोणतीही अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्तीस ठरविलेल्या कालावधीत दिली गेली नाही किंवा अयोग्य कारणास्तव नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती प्रथम व द्वितीय अपील उच्च अधिकाऱ्यांकडे करू शकतो. तसेच, जर त्याला त्यांच्या निर्णयाबाबत समाधान नसेल तर तिसरे अपील आयोगाकडे करू शकतो. दोषी अधिकाऱ्यावर प्रती प्रकरण जास्तीत जास्त रु. ५०००/- पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पुढीलप्रमाणे आहेत.
विशेष पोलिस महानिरीक्षक (नागपूर रेंज) यांचे कार्यालय प्रभावी, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित पोलिसिंग प्रदान करण्याचे स्पष्ट ध्येय ठेवून काम करते. श्री संदीप पाटील (आयपीएस) यांच्या नेतृत्वाखाली, आम्ही सामुदायिक सहभाग, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि नागरिक आणि पोलिसांमधील विश्वास वाढवतो.
साइन अप करा आणि प्रत्येक आपत्कालीन सूचनांबद्दल अपडेट रहा.
© कॉपीराइट २०२५ Ignagpur.com सर्व हक्क राखीव.
